२६ चैत, काठमाडौं । श्रममन्त्री दीपककुमार साहको बहिर्गमनको यो घटनाले राजनीतिक वृत्तमा निकै हलचल पैदा गरेको छ ।
मन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई पदबाट हटाउनुको मुख्य कारण ‘पारिवारिक स्वार्थ र पदको दुरुपयोग’ नै देखिन्छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तमा आँच पुगेको भन्दै उनलाई फिर्ता बोलाउन सिफारिस गरेपछि यो कदम चालिएको हो । विशेषगरी साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठको स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग जोडिएको विवाद नै यो राजनीतिक पतनको मुख्य कडी बन्यो, जसले सुशासनको नारा दिने पार्टीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको थियो ।
पत्नीको ‘बोर्ड मोह’ ले रित्तियो साहको मन्त्री कुर्सी
यस विवादको चुरो कुरो साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकमा भएको नाटकीय उपस्थितिसँग जोडिन्छ । दुई वर्षअघि बोर्ड सदस्य नियुक्त भएकी श्रेष्ठ अनुमति बिना नै अध्ययनका लागि बेलायत गएपछि उनलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
तर, आफ्ना पति श्रममन्त्री बनेलगत्तै शक्तिको आडमा उनी पुनः बोर्डको बैठकमा सहभागी हुन पुगिन् । यो कदमलाई रास्वपाको अनुशासन आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिँदै छानबिन गर्दा मन्त्री साहले पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको र जनअपेक्षा विपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । आयोगले मन्त्रीको व्यवहारले पार्टीको छविमा गम्भीर क्षति पुर्याएको प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्ततः उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा ‘नैतिकता र स्वार्थकोमाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । आफ्नै पार्टीको अनुशासन आयोगले दोषी ठहर्याएपछि सभापति लामिछानेले विधानको धारा ६९ प्रयोग गरी साहलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोही सिफारिसलाई सदर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी गराएपछि साहको मन्त्री पद अल्पायुमै अन्त्य भयो । एउटा मन्त्रीको कार्यकाल उनको व्यक्तिगत क्षमता भन्दा पनि परिवारका सदस्यको विवादास्पद सक्रियताका कारण यसरी टुंगिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा एउटा पाठको रूपमा हेरिएको छ ।
