२७ चैत,काठमाडौं ।सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले पहिलो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० शासकीय सुधार’ योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बुँदा समावेश भएपछि असन्तुष्ट विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
घोषित कार्यक्रमअनुसार:
- चैत २७ गते: पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
- चैत २९ गते: नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया
- चैत ३० देखि वैशाख ४ गतेसम्म: देशभरका ७७ जिल्लाका कलेजहरूमा छलफल तथा अन्तरक्रिया
- वैशाख ५ गते: पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया
- वैशाख ७–९ गते: प्रचारप्रसार, ब्यानर, पर्चा वितरण, विभिन्न सांस्कृतिक तथा बौद्धिक कार्यक्रम
- वैशाख ११ गते: विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापन पत्र
- वैशाख १२ गते: प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
- वैशाख १५ गते: काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन
सात बुँदे माग
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न शैक्षिक तथा राष्ट्रिय मुद्दासम्बन्धी ७ बुँदे माग अघि सारेका छन्। जसमा विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, प्रविधि एकीकरणको प्रभावकारी अनुगमन, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, वातावरणमैत्री क्याम्पस निर्माण, समयमै परीक्षाफल प्रकाशन र मौका परीक्षा सञ्चालन, तथा जीर्ण शैक्षिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रमुख छन्।
त्यसैगरी, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिन, २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र भदौ २३–२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
