२७ चैत, काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’को नाममा विद्यार्थी सङ्गठनहरू नै खारेज गर्ने तयारी गरेपछि विद्यार्थी राजनीतिमा ठुलो भुइँचालो गएको छ ।
सरकारको यस कदमलाई राजनीतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठहर गर्दै विभिन्न दल निकट संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनको शङ्खघोष गरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको विषय समावेश भएलगत्तै विद्यार्थी नेताहरूले आजैका मितिदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्ने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषित कार्यक्रम अनुसार चैत २९ गते नागरिक अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गरिनेछ भने चैत ३० गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका ७७ वटै जिल्लाका कलेज र स्ववियु एकाइहरूमा छलफल चलाइनेछ । वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँगको संवादपछि वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म कलेजहरूमा सिर्जनात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू जस्तै वक्तृत्वकला, सडक नाटक, पप ब्याटल र भित्ते चित्र प्रदर्शन गरिने अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनको अन्तिम चरणमा वैशाख ११ गते विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई र १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ । यदि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएमा वैशाख १५ गते काठमाडौँको बालुवाटार सहित देशभरका मुख्य सहरमा विद्यार्थीहरूले कापी(कलमसहितको विशाल प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनको घोषणासँगै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारसमक्ष ७ बुँदे मागसमेत तेर्स्याएका छन् । जसमा विश्वविद्यालयका लागि छुट्टै सर्भर र डाटा केन्द्रको स्थापना, साइबर सुरक्षा नीतिको निर्माण, र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै विद्यार्थीहरूले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको चरम मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरी तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने मागले विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र सीमित नराखी जनसरोकारका विषयसँग पनि जोडेको देखिएको छ ।
