२८ चैत, काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र अपारदर्शी कारोबार नियन्त्रण गर्न गठित राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई सहकारी संघसंस्थाहरूले नै चुनौती दिएका छन्। सरकारले शक्तिशाली नियामकका रूपमा खडा गरेको प्राधिकरणमा दर्ता हुन बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले ठाडो अनाकानी गरेका हुन्।
सहकारी ऐन २०७४ को संशोधनमार्फत व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणमा दर्ता हुन दिइएको कानुनी समयसीमा चैत १७ गते नै समाप्त भइसकेको छ। तर, देशभर रहेका करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये प्राधिकरणको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनेको संख्या २ हजार २ सय ६२ मात्रै रहेको छ। यो कुल सहकारी संख्याको सात प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।
सरोकारवालाहरूका अनुसार ठूला र प्रभावशाली भनिएका सहकारीहरू नै नियामकको दायरामा आउन डराइरहेका छन्। प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि भित्री कारोबार सार्वजनिक हुने, नियमित लेखा परीक्षणको विवरण पेस गर्नुपर्ने र कडा नियमनको झन्झट बेहोर्नुपर्ने डरले सञ्चालकहरू पन्छिएका हुन्।
प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा नआउनेहरूले समयमा खबर नपाएको गुनासो गरे पनि यथार्थमा अनुगमनको त्रास नै मुख्य कारण हो। सबै विवरण दिँदा प्राधिकरणको अनुगमनमा परिन्छ र गलत काम खुल्छ भन्ने मानसिकता सञ्चालकहरूमा देखियो भट्टराईले भने।
धेरै नियामक, न्यून चासो
अहिले सहकारीहरूलाई स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय विभाग र प्राधिकरण गरी धेरै निकायले नियमन गर्ने व्यवस्था छ। यही नीतिगत अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले प्राधिकरणलाई आफ्नै वर्गको एउटा सामान्य संस्थाका रूपमा लिएर बेवास्ता गरिरहेका छन्। पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार राजनीतिक संरक्षण र शक्तिशाली अभियानकर्मीका रूपमा चिनिएका सञ्चालकहरूमा नियम नमाने पनि हुन्छ भन्ने अहमले समस्या थपेको छ।
राज्यले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन गर्न अनाकानी गर्नु गम्भीर विषय हो, मैनाली भन्छन्, नियम कानुन आफू अनुकूल हुँदा पालना गर्ने र प्रतिकूल हुँदा अभियानको नाममा व्याख्या गरेर छल्ने प्रवृत्तिले सहकारी सिद्धान्तकै खिल्ली उडाएको छ।
अब के हुन्छ ?
प्राधिकरणले अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता खुला गरे पनि हालसम्म आंशिक र पूर्ण गरी करिब ११ हजार ७ सय ५५ सहकारीले मात्रै आवेदन दिएका छन्। यो संख्या कुल सहकारीको एक तिहाइ मात्रै हो। १७ चैतसम्म आवेदन दिएकाहरूको विवरण रुजु गरी वैशाख १७ सम्म इजाजतपत्र जारी गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ।
ऐनको दफा २० (क) अनुसार तोकिएको समयमा दर्ता नहुने सहकारीको कारोबार बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दर्तामा आउने संख्या निकै न्यून भएपछि प्राधिकरणले ऐन संशोधन गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। नियामक निकायले कडाइका साथ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसके बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि चालेको यो कदम केवल कागजी मात्र हुने जोखिम बढेको छ।
