२९ चैत,काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान र पठनपाठन शुरु गर्ने समय पछाडि सार्ने सरकारको निर्णयप्रति स्थानीय तह तथा विद्यालय क्षेत्रबाट तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले उक्त निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने तथा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरूलाई वैशाख १५ बाट भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेबाट मात्रै पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार दुई दिने साप्ताहिक बिदाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो सर्कुलर जारी गरिएको हो। तर, यसअघि प्रत्येक वर्ष वैशाख सुरु भएसँगै भर्ना अभियान सुरु हुने प्रचलन थियो।
प्याब्सन, सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध प्रधानाध्यापक संघ तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सरकारको निर्णयले शैक्षिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भर्ना अभियान ढिलो हुँदा विद्यार्थी संख्या प्रभावित हुन सक्छ भने पठनपाठनमा पनि अवरोध आउन सक्छ।
धनुषाका एक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्दै पनि साप्ताहिक दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ।
विद्यालय सञ्चालकहरूले इन्धन अभावजस्ता कारणले दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई स्वीकार्य मानिए पनि भर्ना र पठनपाठन ढिला सुरु गर्नुको औचित्य स्पष्ट नभएको बताएका छन्। वैशाख २१ गतेबाट मात्र कक्षा सञ्चालन हुँदा शुल्क व्यवस्थापनमा पनि विवाद आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानाध्यापक संघले दुई दिन बिदाका कारण पाठ्यभार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने र ढिलो सुरु हुने शैक्षिक सत्रले समग्र सिकाइ प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। एक शिक्षाविद्ले विकसित देशको शैक्षिक प्रणालीसँग नेपालको सन्दर्भ तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै यस्ता निर्णयमा स्थानीय वास्तविकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको निर्णयविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका बीच शैक्षिक सत्र सञ्चालनको मोडालिटीबारे पुनर्विचार हुने वा नहुने भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।
