२ बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण मानिने ‘पूर्वतयारी बिनाको ठेक्का’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कानुनी डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै अबदेखि आवश्यक पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसअघि खरिद नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था भए पनि कारबाहीको कडा प्रावधान नहुँदा कार्यान्वयन फितलो देखिएको थियो ।
संशोधित मस्यौदाअनुसार अब निर्माणस्थलको मुआब्जा वितरण, रुख बिरुवा हटाउने सुनिश्चितता, बजेट विनियोजन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराएर मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
हतारमा ठेक्का लगाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । यसका साथै, सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा डिजाइन उपलब्ध नगराउने, बिलको भुक्तानी रोक्ने वा म्याद थप र भेरियसन जस्ता निर्णय समयमै नगर्ने कर्मचारीले पनि अब सजाय भोग्नुपर्ने गरी ऐनको दफा ६१ ‘क’ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि यी प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा ठेक्का लगाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिनेछ । यसका साथै, सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा डिजाइन उपलब्ध नगराउने, बिलको भुक्तानी रोक्ने वा म्याद थप र भेरियसन जस्ता निर्णय समयमै नगर्ने कर्मचारीले पनि अब सजाय भोग्नुपर्ने गरी ऐनको दफा ६१ ‘क’ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई विज्ञ र निर्माण व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । खरिदविज्ञहरूका अनुसार ऐनमै कारबाहीको डर भएपछि कर्मचारीहरू प्रक्रिया नपुर्याई फाइल अगाडि बढाउन हच्किनेछन्, जसले गर्दा आयोजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने (रुग्ण हुने) समस्या हट्नेछ ।
हाल यो मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूबाट राय-सुझाव संकलन भइरहेको छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसद्मा पेश गरिनेछ। नयाँ वर्षको शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत यो ऐनलाई ३० दिनभित्रै टुङ्ग्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
