७ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । अब कर्मचारीले मासिक रूपमा नभई १५–१५ दिनको अन्तरालमा तलब र भत्ता पाउने भएका छन् । बजारमा नगद प्रवाह सहज बनाउने र कर्मचारीको हातमा छिटो रकम पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा परिपत्र गरिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भइसकेको र नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । महिनाको अन्त्यमा मात्र ठूलो रकम भुक्तानी हुँदा बजारमा तरलताको चाप पर्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयले १५-१५ दिनमा तलब दिँदा बजारमा नियमित रूपमा नगद प्रवाह हुने र त्यसले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने आकलन गरेको छ ।
सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनको तयारी गरे पनि तत्कालै लागू गर्न भने कानुनी जटिलता छ । हालको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले ‘प्रत्येक महिना’ तलब र भत्ता पाउने व्यवस्था छ । ऐनको यो व्यवस्थाका कारण हालको संरचनामा मासिक तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अब बन्न लागेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ मा नै १५-१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “नयाँ ऐन पास भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान कुनै समस्या हुँदैन । हामीले अहिले नै आन्तरिक तयारी र आवश्यक सफ्टवेयर अपडेटलगायतका कामहरू अघि बढाउन भनेका छौँ।”
सरकारको यो कदम कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी सेवामा कार्यरत लाखौँ कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार छिटो–छिटो आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक असर बजारको खरिद–बिक्रीमा देखिने सरकारको विश्वास छ ।
