७ चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो मूल्य र आन्तरिक करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो पटक डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेपछि बजारमा महँगीको ‘चेन इफेक्ट’ देखिएको छ ।
तर, यस्तो संकटको समयमा पनि सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएका विभिन्न ९ वटा शीर्षकका करहरूमा प्रभावकारी कटौती गर्न चाहेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै सरकारले इन्धनबाट ७१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको खल्तीमा परेको छ।
खरिद मूल्यभन्दा ६५ रुपैयाँ महँगो पेट्रोल
आयल निगमले अहिले प्रतिलिटर पेट्रोल करिब १५३ रुपैयाँमा खरिद गर्छ, तर उपभोक्ताले २१९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको मुख्य कारण सरकारले असुल गर्ने विभिन्न शीर्षकका शुल्कहरू हुन् ।
प्रतिलिटर पेट्रोलमा सरकारले भन्सार शुल्क, सडक मर्मतसम्भार, प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, हरित कर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल ५१।५१ रुपैयाँ राजस्व मात्रै उठाउँछ । यसबाहेक ढुवानी भाडा, बिक्रेताको नाफा र निगमको प्रशासनिक खर्च जोडिँदा खरिद मूल्यभन्दा करिब ६५ रुपैयाँ बढी रकम सर्वसाधारणले तिरिरहेका छन् ।
ग्यासमा चर्को मार र निगमको घाटा
खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि अवस्था उस्तै छ । सरकारले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ३३७ रुपैयाँ १४ पैसा राजस्व नागरिकबाट उठाइरहेको छ। निगमले एक हजार ६९० रुपैयाँमा खरिद गर्ने ग्यास उपभोक्ताले दुई हजार १० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ ।
यति महँगो मूल्य तिर्दा पनि निगमले प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ घाटा भइरहेको दाबी गरेको छ । सरकारले चैत २४ मा भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा उपभोक्तालाई राहत पुग्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय तनाव र बजारमा असर
अमेरिका-इरान तनाव र समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा देखिएको अवरोधका कारण विश्व बजारमै तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको थियो। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको ढुवानी र यातायात क्षेत्रमा परेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को माग गरिरहेका छन् भने औद्योगिक उत्पादनको लागत पनि बढेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले संकटको बेला सरकारले आफ्नो राजस्वको लक्ष्य भन्दा नागरिकलाई दिने राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
इन्धनको करमा थोरै मात्र सहुलियत दिने हो भने पनि बजारको महँगी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
