११ वैशाख, काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आजको दिन अर्थात् वैशाख ११ को विशेष महत्त्व छ । विसं २०६३ सालको यही दिन, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनआन्दोलनको राप र तापसामु झुक्दै विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेपछि नेपालमा लोकतन्त्रको नयाँ युगको सूत्रपात भएको थियो । आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी २०औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै छ ।
विसं २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन भएपछि देशमा सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता, राजाको प्रत्यक्ष शासन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको त्रिकोणात्मक सङ्घर्षले मुलुकलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको थियो । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता पूर्णतः आफ्नै हातमा लिएपछि सिर्जित परिस्थितिले सात दलीय गठबन्धन र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) लाई एकै ठाउँमा उभ्यायो। २०६२ मङ्सिरमा भएको १२ बुँदे समझदारी नै पछि गएर लोकतन्त्रको बलियो जग बन्न पुग्यो ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको आन्दोलन चैतमा आइपुग्दा ‘जनसागर’ मा परिणत भयो। नयाँ वर्ष २०६३ को आगमनसँगै काठमाडौँको चक्रपथमा ओर्लिएको लाखौँ जनताको हुलले राजालाई जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पन बाध्य तुल्यायो । अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गते राति राजाले संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे, जसलाई नेपाली राजनीतिमा ‘म्याग्नाकार्टा’को संज्ञा दिइन्छ ।
२०६३ वैशाख ११ को घोषणा सामान्य पुनस्र्थापना मात्र थिएन, यो २४० वर्ष लामो राजसंस्थाको अवसानको प्रारम्भिक बिन्दु थियो। जेठ ४ गतेको संसद् बैठकले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो। सोही जगमा टेकेर २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
त्यसको निरन्तरता स्वरूप २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो । जनताको बलिदानी र दशकौँको सङ्घर्षले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालमा सङ्घीयता संस्थागत भएको छ ।
आज २०औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा दुई दशकको अवधिमा नेपालले राजनीतिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, केन्द्रीकृत शासनबाट सङ्घीयता र एकल जातीय पहिचानबाट समावेशी लोकतन्त्रसम्मको यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण तर गौरवपूर्ण रह्यो ।
लोकतन्त्र दिवसले केवल ऐतिहासिक घटनाको स्मरण मात्र गराउँदैन, बरु प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई झक्झक्याउने गर्दछ। लोकतन्त्रको २० वर्षले मुलुकमा राजनीतिक हकअधिकार स्थापित गरे पनि आर्थिक समुन्नति र आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै अबको मुख्य चुनौती र गन्तव्य बनेको छ ।
