११ बैशाख, काठमाडौँ । देशको प्रशासनिक संरचनालाई सङ्घीयताअनुरूप व्यवस्थित गर्न बहुप्रतीक्षित ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’को मस्यौदा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमाथि सरोकारवालाहरूबाट राय-सुझाव माग गरेको हो।
संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन अभावमा प्रशासनिक सङ्घीयताले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । कर्मचारी समायोजनदेखि वृत्ति विकाससम्मका विषयमा देखिएको अन्योललाई यो ऐनले सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, विधेयकमा निजामती प्रशासनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र सङ्घीय संरचनाअनुरूप सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सर्वसम्मत र व्यावहारिक बनाउन नागरिक समाज, विज्ञ, कर्मचारी संगठन तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको हो। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र रचनात्मक सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ । “प्रशासनिक संरचनालाई सङ्घीयताको मर्मअनुरूप अगाडि बढाउन यो ऐन कोसेढुङ्गा हुनेछ, त्यसैले यसलाई आमसहमतिका आधारमा तयार पार्न खोजिएको हो,” मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यस्तो छ मस्यौदाको पूर्णपाठ :
