१३ बैशाख, काठमाडौं । थापाथली र गैह्रीधारा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा सरकारी निकायले बल प्रयोग गरी टहरा हटाएपछि उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली सक्रिय भएको छ ।
शनिबार ती क्षेत्रबाट विस्थापित गरिएका सुकुमवासीहरूलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यास पुगेर आयोगको टोलीले आज बिहान उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो । प्रहरी र नगर प्रहरीको टोलीले हिजो सुकुमवासीहरूलाई नागार्जुन र कीर्तिपुरका विभिन्न सत्सङ्ग भवनहरूमा स्थानान्तरण गरेपछि उनीहरूको गाँस र बासको अवस्था बुझ्न आयोगले पहल थालेको हो ।
सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको गुनासो बढेपछि आयोगले सूक्ष्म अनुगमन सुरु गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार, टोलीले विस्थापित नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकताको अवस्थालाई केन्द्रित गरी अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गरेको भन्दै आयोगले यसअघि नै चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, आयोगले यसअघि २०६९ साल जेठ १ गते नै वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोगले यही वैशाख ११ गते पुनः सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदा संयमित हुन र नागरिकको आवासको अधिकारको सम्मान गर्न आयोगले बारम्बार निर्देशन दिँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी टहराहरू धमाधम भत्काउन थालिएपछि सुकुमवासी समुदाय र प्रशासनबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ ।
आयोगले आफ्नो अनुगमनपछि प्राप्त तथ्यका आधारमा सरकारलाई थप निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र उनीहरूको स्थायी बसोबासको मुद्दाले अझैसम्म निकास नपाउँदा मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
