१३ बैशाख, काठमाडौं । आर्थिक अनियमितता र संस्थागत विवादको भुमरीमा फसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (फिफा) का पदाधिकारीहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सिफारिस र खेलकुद मन्त्रालयको समन्वयमा अध्यागमन विभागले एन्फाका सबै पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘अर्ली इलेक्सन’ विवादका कारण गत चैत ११ गतेदेखि नै निलम्बनमा परेको एन्फा नेतृत्वमाथि अब गम्भीर कानुनी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
एन्फाभित्र भएको आर्थिक अपचलनको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएपछि यो कदम चालिएको हो । अख्तियारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै राखेपले कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ ।
सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताका अनुसार छानबिन प्रक्रिया चलिरहेका बेला पदाधिकारीहरू विदेश पलायन हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको यात्रा अनुमतिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
राखेपको छानबिन समितिले एन्फाको पछिल्लो समयका वित्तीय विवरण, प्रायोजन सम्झौता र विभिन्न प्रतियोगिताका क्रममा भएका खर्चहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरी छानबिन नसकिँदासम्मका लागि कुनै पनि पदाधिकारीलाई देश बाहिर जान नदिन निर्देशन दिइएको छ ।
निलम्बनमा परेको अवस्थामा पनि पदाधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन खोजेको सूचनाका आधारमा यो कडा रणनीति अख्तियार गरिएको हो ।
तीन महिनाको निलम्बन खेपिरहेको एन्फा कार्यसमितिका लागि राहदानी रोक्काको निर्णयले थप नैतिक र कानुनी दबाब सिर्जना गरेको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य रहेको भन्दै राखेपले यो छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस निर्णयसँगै नेपाली फुटबल प्रशासनमा ठुलो फेरबदल र कडा कारबाही हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ ।
