१३ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा खाली गर्ने कार्यलाई आज आइतबार पनि तीव्रता दिएको छ ।
हिजो थापाथलीबाट सुरु भएको यो अभियानअन्तर्गत आज बिहानैदेखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार र मनोहरा टोलका संरचनाहरू हटाइएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार, बस्तीका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ रहेका परिवारका सरसामान निकाल्न र सुरक्षित स्थानसम्म ढुवानी गर्न सहयोग गरेका छन् ।
२१४ परिवारको होटलमा व्यवस्थापन र डेस्क मार्फत स्क्रिनिङ
बस्तीहरू खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । ती परिवारहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलहरूमा आवास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैबीच, सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचानका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा विशेष ‘डेस्कु’ स्थापना गरी स्क्रिनिङ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नदी किनारबाट विस्थापित भएकाहरूमध्ये को वास्तविक भूमिहीन हुन् र को होइनन् भन्ने छुट्टाउन सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई कडाइका साथ अघि बढाएको हो ।
रङ्गशालामा स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक परामर्श
विस्थापित परिवारहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रङ्गशालामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म टाउको दुखाइ, रक्तचाप, जोर्नी दुखाइ र चोटपटक लागेका दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई उपचार प्रदान गरिएको छ । सेवा लिनेहरूमा गर्भवती महिला र बालबालिकाहरू समेत रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवाका साथै विस्थापितहरूमा देखिएको मानसिक तनाव व्यवस्थापनका लागि मनोसामाजिक परामर्श समेत दिइएको छ । स्वास्थ्य विभागका फोकल पर्सन ऋषिप्रसाद भुसालका अनुसार, विशेष गरी एकल महिला, रोजगारी गुमेका अभिभावक र विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका भएका परिवारहरूमा भविष्यलाई लिएर ठुलो चिन्ता देखिएको छ । बालबालिकाको शिक्षा कसरी निरन्तरता दिने र आगामी दिनको रोजगारी के हुने भन्ने विषयमा उनीहरूले परामर्श लिइरहेका छन् ।
थप क्षेत्र खाली गर्ने तयारी
मनोहरा क्षेत्रका संरचनाहरू हटाइसकेपछि सरकारी टोलीले आजै काठमाडौँ–९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगर क्षेत्रका नदी किनारका अतिक्रमण हटाउने तयारी गरेको छ ।
हिजो थापाथली क्षेत्रको जग्गा शान्तिपूर्ण रूपमा खाली गराएको दाबी गरेको सरकारले आज पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै जोखिमपूर्ण बस्तीहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने यो अभियानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ ।
