१३ बैशाख, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले स्थापना गरेको ‘चक्रीय कोष’मा चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकार मातहतका २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ६३ हजार बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउन माग दाबी गरिरहँदा सरकारले उपलब्ध गराएको यो रकम ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै देखिएको छ । सरकारले सुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ राख्ने गरी गृहकार्य गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले चालु बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारको न्यून रकम मात्रै निकासा दिएको हो ।
चक्रीय कोषको कार्यविधि स्वीकृत
यही वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘समस्याग्रस्त सहकारी सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि अनुसार कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकमका साथै अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।
यदि कुनै सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउन अंशबण्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइएमा समितिले त्यस्ता परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सक्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
साना र लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता
कोषबाट रकम फिर्ता गर्दा समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । विशेष गरी एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बचत फिर्तामा पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् ।
यद्यपि, ऋण लिएर नतिर्ने ऋणी बचतकर्ताले भने पहिले कर्जा चुक्ता नगर्दासम्म आफ्नो बचत फिर्ता पाउने छैनन् । यदि कोषमा रहेको रकम सबैलाई बाँड्न अपर्याप्त भएमा समितिले दामासाहीका आधारमा वितरण गर्न सक्ने प्रावधान समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कडा निगरानी र रोक्काको प्रावधान
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र उनीहरूका एकाघर परिवारका सदस्यहरूको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्नेछ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताको हकमा भने अन्तिम किनारा नलागेसम्म रकम फिर्ता गरिने छैन । संघीय सरकारले बनाएको यो कार्यविधि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत मार्गनिर्देशन हुने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कोषका लागि थप रकम विनियोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
