१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्दै निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक निकायमा सूचीकृत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रको कार्यक्षेत्र र स्वरूपलाई परिमार्जन गर्दै यसलाई व्यापारिक कारोबारमा सहभागी गराउने बाटो खोलेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, केन्द्रलाई सार्वजनिक निकायका रूपमा सूचीकृत गरी बजारमा निजी क्षेत्रसँगै प्रतिस्पर्धी बनाउने निर्णय भएको हो । यस कदमले सरकारी मुद्रणको क्षमतालाई व्यवसायिक रूपमा सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
यस निर्णयसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब सरकारी सुरक्षाका सामग्रीहरू मात्र नभई बजारको मागअनुसार अन्य व्यवसायिक कार्यहरूमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन पाउनेछ । प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि छिट्टै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यस व्यवस्थाले केन्द्रलाई स्वायत्त र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । सरकारी स्वामित्वको निकायले निजी क्षेत्रका मुद्रण उद्योगहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्दा मुद्रण बजारमा नयाँ तरंग आउने र राज्यकोषमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
