१४ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको बागडोर सम्हालेलगत्तै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले देशको जर्जर आर्थिक अवस्थाको नालीबेली सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) ले विगतका सरकारका पालामा मौलाएको नीतिगत भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई कसरी खोक्रो बनाएको थियो भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
विशेषगरी शासकीय अस्थिरता र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीका कारण अर्थतन्त्र एउटा यस्तो दुष्चक्रमा फसेको छ, जहाँबाट बाहिर निस्कन अब सामान्य प्रयासले मात्र पुग्ने देखिँदैन । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले विगत एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त रहेको देखाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा समेत लक्ष्य भन्दा निकै कम आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ ।
श्वेतपत्रले सरकारको ढुकुटीको कन्तबिजोगलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । राजस्व सङ्कलनले सामान्य प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु र विकास खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुले राज्य संयन्त्रको असफलतालाई संकेत गरेको छ ।
अझ डरलाग्दो पक्ष त के छ भने, सार्वजनिक ऋणको भार बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जसको सावाँ र ब्याज तिर्नकै लागि मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा नयाँ विकास निर्माणका काममा बजेट अभाव हुने स्पष्ट देखिएको छ । नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे–लिष्ट’ मा पर्नुलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा लागेको ठूलो धक्काको रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटोलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले नेपाल ‘प्रि–म्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनु को शिकार भएको भन्दै मुलुक औद्योगिकीकरण हुनु अगावै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुले अर्थतन्त्रको जग कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जानु र रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्नुले देशको परनिर्भरतालाई थप बलियो बनाएको श्वेतपत्रको ठहर छ ।
अबको बाटो ‘रेन्ट–सिकिङ’ अर्थात् बिचौलिया संस्कृतिको अन्त्य गर्नु नै रहेको र त्यसका लागि जलविद्युत, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाएर अघि बढ्ने संकल्प सरकारले गरेको छ ।
निराशाको यस घडीमा नयाँ सरकारले ल्याएको यो श्वेतपत्रले समस्याको पहिचान मात्र नगरी नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको एउटा नयाँ आशाको दियो बाल्ने प्रयास गरेको छ ।
सुशासन मार्गचित्र, २०८२ का मुख्य बुँदाहरू र सुधारका योजना:
१. नीतिगत र कानुनी सुधार: संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका अत्यावश्यक संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने । तीनै तहका सरकारबीचको अधिकार विभाजनलाई स्पष्ट बनाउँदै कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने ।
२. डिजिटल रूपान्तरण (Digital First): सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल’ र कागजी झन्झटमुक्त (Paperless) बनाउने । सबै सरकारी सेवाहरूमा अनलाइन आवेदन, क्यूआर (QR) कोड र एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (Integrated Payment Gateway) अनिवार्य गर्ने ।
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहिता: भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न संस्थागत र प्रविधिमूलक सुधार गर्ने । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई ‘e-GP’ मार्फत थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने र दोषी ठहर भएकाहरूको सम्पत्ति पुन:प्राप्तिका लागि (Asset Recovery) प्रणाली विकास गर्ने ।
४. कर्मचारी प्रशासनमा सुधार: पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउने । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजाका आधारमा गर्ने र ‘सही ठाउँमा सही व्यक्ति’ (Right Person in Right Place) को अवधारणा लागू गर्ने ।
५. अन्तर-सरकारी समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र बजेट प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने । साना आयोजनाहरूमा संघले बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरी बजेटसहित आयोजनाहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
६. परियोजना बैंक र वैज्ञानिक योजना: हचुवाका भरमा योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न ‘आयोजना बैंक’ (Project Bank) प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने । लागत-लाभ विश्लेषणका आधारमा मात्र ठूला आयोजनाहरू छनोट गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने ।
७. न्याय सम्पादनमा सहजता: आम नागरिकले बुझ्न सक्ने सरल नेपाली भाषामा अदालतका फैसलाहरू लेख्ने र मुद्दाको विवरण मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत जानकारी पाउने ‘e-Justice’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने ।
८. सहरी विकास र सुशासन: काठमाडौं जस्ता प्रमुख सहरहरूमा ‘१५ मिनेटको सहर’ (15-Minute City) को अवधारणा सुरु गर्ने, जहाँ आधारभूत सेवाहरू पैदल वा साइकलमा १५ मिनेटभित्र पुग्न सकियोस् ।
९. अनुगमन र मूल्याङ्कन: सुधारका कार्यहरू भए नभएको अनुगमन गर्न ‘Performance Dashboard’ को व्यवस्था गर्ने र नागरिक समाज तथा संसदलाई त्रैमासिक प्रतिवेदन अनिवार्य उपलब्ध गराउने ।
