१५ बैशाख, काठमाडौं । नेपालका प्रमुख शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्गठनहरूले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न र शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान कानुनी जटिलताहरू हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
एजुकेसन इन्टरनेसनलमा आबद्ध नेपाल शिक्षक संघ, राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
विशेष गरी संविधानको अनुसूची–८ मा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले उक्त व्यवस्था खारेज गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची–९) लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
शिक्षक नेताहरूले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि राज्यले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूको व्यावसायिक विकास, श्रम अधिकारको ग्यारेन्टी र सम्मानजनक कार्य अवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न र नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका विगतका ९ बुँदे सहमतिहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइएको छ । यसका साथै दुई दिने बिदा प्रणालीले सिर्जना गरेका शैक्षिक जटिलताहरू समाधान गर्न र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि उनीहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
पेशागत हकहितका लागि आन्दोलित शिक्षक–कर्मचारीहरूले निजी विद्यालयमा कार्यरत र पेन्सनविहीन शिक्षाकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने र सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्यालाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको १४ बुँदे मागपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रगतिशील कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार संकुचित पार्ने कुनै पनि प्रयास गरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
