१५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित दुई महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयअनुसारका अध्यादेशहरू मंगलबार अध्ययनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पठाइएको हो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएका अध्यादेशहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिमा रहेका जटिलता फुकाउने उद्देश्यका साथ यी अध्यादेशहरू ल्याइएको बुझिएको छ । संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले तत्काल आवश्यक ठानेका कानुनी व्यवस्थाहरू अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका यी अध्यादेशहरू अध्ययनपश्चात् राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कानुन सरह लागू हुनेछन् ।
राजनीतिक वृत्तमा भने सरकारको यस कदमलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । विशेष गरी संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति र सहकारीको बचत सुरक्षाका सवालमा यी अध्यादेशहरूले पार्ने प्रभावबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कतिपय पक्षबाट आलोचना भइरहेका बेला सरकारले भने परिस्थितिको आवश्यकता र कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन यो बाटो रोजेको संकेत दिएको छ ।
