१५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले पहुँच र शक्तिको भरमा प्रचलित कानुनविपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट गाडी फिर्ता लिने अभियान सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको सक्रियतापछि मंगलबारसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र संवैधानिक निकायहरूबाट ६२२ वटा गाडी फिर्ता गरिसकिएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले मात्र सरकारी गाडी पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत एकल रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको सुविधा लिइरहेको पाइएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा ठुलो सङ्ख्यामा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिर आएको थियो । सोही आधारमा सबै सरकारी निकायबाट सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरी वैशाख १० गते तत्काल फिर्ता गर्न परिपत्र जारी गरिएको थियो ।
सरकारको यो कडा निर्देशनपछि मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगहरूमा कानुनविपरीत राखिएका गाडीहरू बुझाउने क्रम बढेको छ । अबदेखि मापदण्ड नपुगेका कुनै पनि कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी लैजान पाउने छैनन् ।
यद्यपि, सरकारले यो कडाइलाई कार्यसम्पादनमा बाधा पुग्ने गरी नभई व्यवस्थित बनाउन खोजेको प्रष्ट पारेको छ । व्यक्तिगत रूपमा गाडी चढ्न नपाए पनि अफिसको काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस प्रयासले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग रोकिनुका साथै प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
