१६ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा लामो समयदेखि आलोचित बन्दै आएको ‘राजदूत नियुक्ति’ प्रक्रियामा अब आमूल परिवर्तन हुने भएको छ। सरकारले परम्परागत राजनीतिक भागबन्डा र आन्तरिक बढुवाको चक्रलाई तोड्दै पहिलोपटक ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ को माध्यमबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ।
हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूको सिफारिस (कोटा) का आधारमा मात्र राजदूत नियुक्त हुँदै आएका थिए। तर, वर्तमान सरकारले यो परिपाटीमा सुधार गर्दै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई कूटनीतिक नियोगको नेतृत्व सुम्पिने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धाको अवधारणा अघि सारेको हो।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयका अनुसार, यस प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीको समेत सहमति जुटिसकेको छ। “हामीले कूटनीतिक सेवालाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहेका छौँ, त्यसैले केही निश्चित पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै राजदूत छनोट गर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार, अर्को हप्ताभित्रै यसबारे औपचारिक विज्ञापन आह्वान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
नेपालका हाल ४४ वटा विदेशस्थित नियोगहरू (३४ दूतावास र १० वाणिज्य दूतावास) मध्ये १७ वटामा राजदूत पद रिक्त छन्। विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै यी पदहरू खाली भएका हुन्।
यसका अतिरिक्त, आगामी जुलाई महिनाको अन्त्यसम्ममा ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अष्ट्रिया, ओमान र इजिप्टस्थित राजदूतहरूको कार्यकाल पनि सकिँदैछ। यसरी केही महिनाभित्रै २४ वटा राजदूत पदका लागि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले यसपटक ठूलो संख्यामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने अवसर पाएको छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले कुल राजदूत पदमध्ये ५० प्रतिशत क्यारियर (परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी) र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको यो ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ को अवधारणालाई उक्त निर्देशिकासँग कसरी तालमेल गराइन्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले सरकारको यो कदमलाई ‘कूटनीतिक सुधारको साहसी प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यदि प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले अघि बढ्यो भने यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, राजनीतिक दबाबलाई पन्छाउँदै सरकारले कस्तो मापदण्ड तय गर्छ, त्यसैमा यो प्रयासको सफलता निर्भर रहनेछ।
