१६ बैशाख, काठमाडानेपालको कुटनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता र प्रतिस्पर्धाको कसीमा उतार्ने तयारी गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको पछिल्लो संवादमा राजनीतिक भागबण्डाको परम्परागत शैलीलाई विस्थापित गर्दै खुला विज्ञापनमार्फत राजदूत चयन गर्ने संकेत दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समेत सहमति जुटिसकेको यो योजनाले कार्यान्वयनको रूप पाएमा अब राजदूत बन्नका लागि दलीय निकटताभन्दा पनि व्यक्तिको क्षमता, अनुभव र शैक्षिक योग्यता निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।
विगतमा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले कूल रिक्त पदको ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयले अब विज्ञापन गर्दा उमेर, विशिष्ट कार्य अनुभव र उच्च शैक्षिक योग्यतालाई मुख्य आधार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । यद्यपि, परराष्ट्र सेवाका ‘करियर डिप्लोम्याट’ हरूले भने व्यावसायिकता र संस्थागत अनुभवको कदर गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मन्त्रालयकै अधिकारीहरूलाई सुरक्षित गर्न मन्त्री खनाललाई सुझाव दिएका छन् । योग्यतामा आधारित यो नयाँ पद्धतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई थप गरिमामय र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
