१७ बैशाख, काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर सरकारले एकैपटक ६ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे परामर्श थाल्ने भएका छन् ।
सरकारको यस कदमले संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आज अपरान्ह ४ बजे शीतल निवासमा संविधान तथा कानुनविद्हरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी सुधार, सार्वजनिक खरिद, र विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति पौडेल सबैभन्दा बढी नैतिक र कानुनी संकटमा परेका छन् । यसअघि संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई ‘बहुमतको लोकतान्त्रिक मान्यता’ विपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
अहिले सरकारले पुनः सोही प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल अप्ठेरोमा परेका हुन् । विगतको आफ्नै अडान र वर्तमानको सिफारिसबीच तादम्यता मिलाउन उनले विज्ञहरूको राय लिन लागेका हुन् ।
सरकारले सिफारिस गरेका अन्य अध्यादेशहरूमा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, र मालपोत एवं नापी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषय पनि अध्यादेशमा समेटिएका छन् ।
संसद्लाई छलेर ल्याइएका यी अध्यादेशहरूले दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने सरकारको तर्क रहे पनि विपक्षी दलहरूले भने यसलाई सत्ता कब्जाको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आजको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
