१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ‘विशेष सडक योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको तीव्र दबाब र मागलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ बराबरका सडक आयोजना समावेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र सांसदहरूबीच भएको छलफलपछि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने सहमति जुटेको छ, जसका लागि राज्य कोषबाट कुल १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमार्फत गर्ने सरकारको तयारी छ। विगतमा प्रदेश सरकार वा सडक विभागले अध्ययन गरेर पनि बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई यसपटक विशेष प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरूको सूची मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् भने सरकारले यसलाई ‘सांसद फकाउने रणनीतिक कदम’ का रूपमा नभई तल्लो तहसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
आयोजना छनोटका लागि सरकारले कडा मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार प्रशासनिक सुगमताका लागि वडा र पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, स्वास्थ्य चौकी तथा शिक्षण संस्था पुग्ने पहुँच मार्ग, र प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने योजनाहरूले पहिलो प्राथमिकता पाउनेछन् ।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकासम्म पुग्ने रणनीतिक मार्ग र कृषि तथा औद्योगिक पकेट क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने सडकहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस कदमले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
