१७ बैशाख, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बालेन नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसको कडा आलोचना गरेका हुन् । बिहीबार नेपाल पत्रकार महासङ्घको टोलीसँगको भेटमा उनले सरकारले कहिलेकाहीँ नाडी छाम्ने प्रयास गर्ने तर प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा यस्तो सोच राख्नु गलत हुने टिप्पणी गरे ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आङ्देम्बेको तर्क छ । उनले यस विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको र संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा र महासचिव रामप्रसाद दाहाल नेतृत्वको टोलीले उक्त निर्णय खारेजका लागि दबाब दिन कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
नेता आङ्देम्बेले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाढी ल्याउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसद् बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने र त्यसलगत्तै धमाधम अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई उनले ‘नाटक’ को संज्ञा दिएका छन् ।
बजेटको छलफलका लागि संसद् बस्नुपर्ने समयमा कुनै दैवीय प्रकोप वा आकस्मिक परिस्थिति नभईकन अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि शुभ सङ्केत नभएको उनको भनाइ छ ।
