१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप तीव्रता दिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी त्यहाँ निर्माण भएका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णयबाट यो नयाँ निर्देशन जारी गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चालेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा जिल्लास्तरमा रहेका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत लगत सङ्कलन गर्न भनिएको छ ।
शाखा अधिकृत कृष्ण देवकोटाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जग्गा खाली गराउने ठोस योजना बनाएर मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । जिल्लाबाट प्राप्त योजनाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सोही आधारमा अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध र प्रशासनिक सहजीकरण गृह मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।
यसअघि मन्त्रालयले २०८२ चैत २० गते पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका सम्बन्धमा परिपत्र गरेको थियो । अघिल्लो परिपत्रको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सरकारी जग्गामाथिको अनधिकृत कब्जा अन्त्य गर्न यो नयाँ निर्देशन आएको हो । गृहको यो सक्रियतासँगै अब देशभरका सार्वजनिक स्थल र सरकारी जग्गामा बनेका अवैधानिक संरचनाहरू हटाइने निश्चित भएको छ ।
