१९ बैशाख, काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले हालै चालेका कदमहरूलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली ‘साहस’ नभई ‘दुस्साहस’ भएको आरोप लगाएका हुन् ।
अर्यालले आफ्नो स्ट्याटसमा प्रधानमन्त्री शाहलाई सचेत गराउँदै भनेका छन्, “साहस के हो र दुस्साहस के हो ? यो छुट्याउन सक्नुपर्छ।” सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा अपनाएको बल प्रयोगको शैलीप्रति लक्षित गर्दै उनले दुस्साहसपूर्ण कार्यहरू अन्ततः ‘आत्मघाती’ हुने चेतावनी दिए। विधिको शासन र राज्यको संयम गुमेको अवस्थामा मुलुकले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाएको प्रक्रिया र व्यवस्थापनको अभावप्रति पूर्वगृहमन्त्री अर्यालले प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, “देशमा विधिको शासनसहितको समन्यायिक सन्तुलन कायम रहनुपर्छ । सरकारले कुनै पनि हालतमा मुलुक, मानवता र संविधानमा क्षति पुग्ने काम गर्नुहुँदैन।” वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनबिना नै बलपूर्वक गरिएको उठिबासले सामाजिक द्वन्द्व बढाउने र राज्यको अभिभावकत्वमाथि नै प्रश्न उठाउने उनको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध जनाउँदै आएका छन् । यसअघि नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले समेत सरकारको यस कदमलाई ‘निर्मम र दमनकारी’ भन्दै भर्त्सना गरिसकेको छ । पूर्वगृहमन्त्री अर्यालको यो टिप्पणीले बालेन सरकारमाथि आफ्नै कार्यशैली सच्याउन थप नैतिक दबाब बढाएको छ ।
सरकारले विकास र सुशासनका नाममा गरिरहेका यस्ता गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कति सम्मान गर्छन् भन्ने विषयमा अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीको यो चेतावनीले सरकारको ‘एक्सन ओरियन्टेड’ कार्यशैली अब कूटनीतिक र कानुनी घेराबन्दीमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
