२१ वैशाख, काठमाडौँ। वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने कार्यमा सरकारले अब आधुनिक प्रविधिको सहारा लिन थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ मार्फत देशभरका जग्गाधनीको विवरण रुजु गर्दै सुकुमवासी दाबी गर्नेहरूको सत्यता परीक्षण सुरु गरेको हो ।
विद्युतीय माध्यमबाट कडा छानबिन
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, सुकुमवासी भनेर दाबी गर्ने व्यक्तिको नाममा नेपालको कुनै पनि कुनामा जग्गा भए/नभएको यस प्रणालीले तुरुन्तै पत्ता लगाउनेछ ।
यसअघि कागजी प्रक्रियामा मात्र भर पर्दा वास्तविक व्यक्ति ओझेलमा पर्ने र जग्गा भएकाहरूले नै लाभ लिने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको हो ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीहरूको नामावलीमाथि केन्द्रित रहेर परीक्षण कार्य भइरहेको छ ।
यो कार्य सफल भएपछि क्रमिक रूपमा देशभरि नै यस्तै छानबिन चलाइने मन्त्रालयको योजना छ ।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार
मन्त्रालयले भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई नागरिकको नजिक पुर्याउन सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधारबारे जानकारी माग गरिएको छ ।
यदि स्थानीय सरकारले कर्मचारी र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले आवश्यक तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसबाट नागरिकले स–साना कामका लागि मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न भौगोलिक रूपमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
सुधारको लक्ष्य: पारदर्शिता र सुशासन
अहिले मन्त्रालय मातहतका ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरूले यो प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
“वास्तविक सुकुमवासीको सही पहिचान भएपछि मात्र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन सम्भव छ,” प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस कदमले आगामी दिनमा जग्गाको मुआब्जा, वितरण र व्यवस्थापनमा देखिने अनियमितालाई समेत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
