२७ बैशख, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमाथिको छानबिनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध कडा कानुनी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई पत्र पठाउँदै क्यानलाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोध्न र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए निलम्बनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । खेलकुद विकास ऐन २०७७ को बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय र परिषद्ले मागेका आवश्यक श्रेस्ता तथा अभिलेखहरू उपलब्ध नगराएर कानुनको अवज्ञा गरेको आरोप क्यानमाथि लागेको छ ।
विगतदेखि नै क्यानभित्रका विभिन्न विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी पर्दै आएका थिए । ती उजुरीको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न मन्त्रालयले सचिव र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समितिहरू गठन गरे पनि क्यानले आवश्यक कागजात नदिएर छानबिनलाई प्रभावित पारेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार राखेपलाई पठाइएको पत्रमा खेलकुद विकास ऐनको दफा २८ र २९ बमोजिम क्यानलाई किन कारबाही वा निलम्बन नगर्ने भनी अन्तिम चेतावनीसहितको प्रश्न सोध्न भनिएको छ । उक्त पत्र वैशाख २३ गते राखेपमा दर्ता भएसँगै अब क्रिकेट संघको भविष्यमाथि कानुनी सङ्कट चुलिएको छ ।
सरकारले मागेको विवरण उपलब्ध नगराउनुले क्यानको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । खेलकुद ऐनको दफा २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले अब क्यानको कार्यशैलीमा सुधार नआए वा मागेका प्रमाणहरू पेस नगरे संघलाई नै निलम्बन गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।
यसअघि पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरूलाई क्यानले बेवास्ता गर्दै आएपछि सरकारले यो कठोर बाटो रोजेको हो, जसले नेपाली क्रिकेटको प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
