२७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पछिल्लो स्थलगत निरीक्षणले सहकारी क्षेत्रभित्र व्याप्त गम्भीर साङ्गठनिक र वित्तीय विचलनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको ठूला सहकारीहरूको सुपरीवेक्षणका क्रममा धेरैजसो संस्थाहरूले धितोको वास्तविक मूल्याङ्कन नै नगरी केवल सामान्य कागजका आधारमा मोटो रकम कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको भेटिएको हो ।
अझ उदेकलाग्दो तथ्य त के छ भने, ऋण उठाउन नसकेर ‘डिफल्ट’ भइसकेका पुराना कर्जाहरूलाई समेत बिना असुली नवीकरण गर्ने र खराब कर्जा बापत छुट्याउनुपर्ने ‘नोक्सानी व्यवस्था’ (लोन लस प्रोभिजन) समेत नगरेर वित्तीय विवरणलाई कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउने गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक हुनुको सट्टा ‘पारिवारिक घेरा’ भित्र सीमित हुनु नै मुख्य समस्याको जड देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार धेरैजसो ठूला सहकारीको उच्च व्यवस्थापन, ऋण समिति र धितो मूल्याङ्कन इकाईमा एउटै परिवारका सदस्यहरू हाबी छन् ।
जसका कारण सञ्चालकहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई बिना मापदण्ड कर्जा बाँड्ने र संस्थाको स्रोतमाथि एकलौटी नियन्त्रण जमाउने गरेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको छ, जसमा लेखापरीक्षक (अडिटर) हरूले समेत सत्यतथ्य लुकाएर गलत विवरणलाई प्रमाणीकरण गरी बेथितिमा साथ दिएको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले हाल दोस्रो चरणको अनुगमन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सातवटा ठूला सहकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट थप दुईवटा संस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । यस क्रममा प्रत्येक संस्थाका १०० जना ठूला ऋणी र १०० जना ठूला बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी तथ्याङ्क विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।
यद्यपि, खराब देखिएका संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्दा बचतकर्ताहरूमा त्रास फैलिएर झन् ठुलो वित्तीय सङ्कट आउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले नाम गोप्य राखेको छ । सहकारी क्षेत्रको छवि सुधार्न अडिटरहरू इमानदार हुनुपर्ने र सञ्चालकहरूले कानुनी सीमाभित्र बसेर स्व(घोषणा गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।
