२७ बैशाख, काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने एक ठुलो गिरोहमाथि कानुनी कारबाही सुरु भएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका कम्प्युटर अपरेटर ३३ वर्षीय दिवाकर देउजासहित निर्माण व्यवसायी र सफ्टवेयर विज्ञहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । गिरोहले विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच पुर्याउनुका साथै सङ्गठित रूपमा अवैध क्रिप्टोकरेन्सी (विटक्वाइन) मार्फत कारोबार गरेको समेत भेटिएको छ ।
सीआईबीका अनुसार, कम्प्युटर अपरेटर देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपीको प्रयोग गरी आइएमएस सर्भर ह्याक गरेर ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गर्ने गरेका थिए । उनले बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि प्रणालीमा छिरेर अन्य प्रतिस्पर्धीको विवरण हेर्ने र आफूले सेटिङ गरेका निर्माण कम्पनीहरूको बोलपत्रमा सबैभन्दा कम मूल्य संशोधन गरी ठेक्का हात पार्ने गरेको खुलेको छ ।
यसका लागि उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामक नक्कली पात्र खडा गरी ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेकेदारहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेका थिए । अनुसन्धानमा अर्का प्रतिवादी कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीहरूमार्फत विटक्वाइनमा भुक्तानी लिने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ ।
मुद्दा दायर भएका प्रतिवादीहरूमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, र आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली लगायत थुप्रै प्रभावशाली निर्माण व्यवसायीहरू रहेका छन् । सीआईबीले हालसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी ९ जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा अघि बढाएको छ ।
मुख्य नाइके देउजा यसअघि २०७७ सालमा नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेको अभियोगमा समेत पक्राउ परेका थिए । सरकारी कर्मचारी र प्राविधिक विज्ञकै मिलेमतोमा राज्यको डिजिटल प्रणालीमाथि यस्तो गम्भीर प्रहार हुनुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सुरक्षामाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
