१५ वैशाख,वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजुको ४३ दशमलब २७ प्रतिशत बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयको देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१दशमलब ७१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ६दशमलब २१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५दशमलब ७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयको लगत बेरुजु भने नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश मातहतका १३८ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात् १७ दशमलब ३९ प्रतिशतमा बेरुजु देखिएको छैन ।
समिति तथा अन्य १० संस्थामा लगती बेरुजु भने देखिएको छ । प्रदेश मातहतका ११४ सरकारी कार्यालयको ३ हजार ४४९ दफा बेरुजु देखिएकोमा ५३ दफा प्रतिक्रियाबाट फर्स्यौट भई १ हजार १०८ दफा सैद्धान्तिक र २ हजार २८८ दफा लगती बेरुजु कायम भएको देखिन्छ ।
प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेस्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फर्छ्यौट भई १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढी बेरुजु हुनुको प्रमुख कारणमा प्रक्रिया नपु¥याई औषधि तथा मेडिकल उपकरणको खरिद हुनु नै रहेको छ ।
