२९ बैशख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादनमा चरम लापरवाही गर्ने १४ निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सम्झौता बमोजिमको काम तोकिएको समयभित्र पूरा नगरेको र जिम्मेवारीप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा यी निर्माण व्यवसायी र तिनका मुख्य सञ्चालकहरूको नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
कारबाहीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूलाई उनीहरूको गल्तीको प्रकृति हेरी एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ । यस अवधिभर यी कम्पनीहरूले सरकारी तवरबाट आह्वान गरिने कुनै पनि नयाँ खरिद प्रक्रिया वा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
पछिल्लो समय विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने र सेटिङका आधारमा ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले निर्माण क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न यस्तो कठोर कदम चालेको हो ।
कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूले यसअघि जिम्मा लिएका आयोजनाहरूको विवरण र तिनका सञ्चालकहरूको सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
