३१ बैशाख, काठमाडौँ । सुशासन र समय पालनामा कडाइ गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि निगरानी तीव्र पारेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत गरिएको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा पछिल्लो ४५ दिनमा मात्रै ४ हजार १८८ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । ‘बालेन सरकार’ को यो कदमले सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका कार्यालयसम्मका कर्मचारीमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।
गत चैत १३ गतेयता सतर्कता केन्द्रले मुलुकभरका ३६२ सरकारी कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अनुगमनका क्रममा विशेषगरी समय पालना ९हाजिरी०, निर्धारित पोसाक र कार्यकक्षमा उपस्थितिको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
केन्द्रका अनुसार दैनिक ५ वटा टोली अगमनका लागि निस्कने गरेका छन्, जसले बिहान ९ः०५ बजेभित्र कार्यालय प्रवेश नगर्ने र ५ बजेअघि नै कार्यालय छाड्ने कर्मचारीलाई रेड जोनमा राख्ने गरेको छ । कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगीदेखि झन्डै ३० जना सहसचिव स्तरका उच्च अधिकारीहरू समेत रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रालयहरूमा रेकी (सुक्ष्म निगरानी) गर्ने कार्यशैलीले कर्मचारी प्रशासनमा भने केही मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाब सिर्जना गरेको छ । केही सहसचिवहरूले ५ मिनेट ढिलो हुँदा समेत स्पष्टीकरण सोधिएको गुनासो गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरू अनावश्यक निगरानीले कार्यकक्ष बाहिर निस्कन पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
यद्यपि, यो कडाइले सरकारी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक सुधार आएको र दिउँसै कार्यालय छाडेर हिँड्ने प्रवृत्तिमा ठुलो कमी आएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा रहेको सरकार र वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी संयन्त्रबीच अहिले ‘कार्यशैलीगत तालमेल’ मिलाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
कर्मचारीहरूले यसलाई ‘बालेनको स्पिड’ सँग मिल्ने प्रयास भनेका छन् भने गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यो अवस्थालाई केही समयमै लयमा आउने संक्रमणकालका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । सुशासनका लागि प्रधानमन्त्रीले चालेको यो अप्रत्याशित कदमले कर्मचारीतन्त्रमा ूकाम नगरे सजाय भोग्नुपर्नेू सन्देश भने स्पष्ट रूपमा प्रवाह गरेको छ ।
