३१ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी आवासका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको यो नयाँ कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौँका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि अहिले सुक्ष्म ‘स्क्रिनिङ’ भइरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान सकिएलगत्तै फास्ट ट्रयाकबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको र सो अवधिभर उनीहरूलाई बस्नका लागि मासिक भत्ता दिइने सरकारको तयारी छ। यस प्रयोजनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको समेत सरकारी पक्षले समितिलाई आश्वस्त पारेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस र सुत्केरी महिलाहरूका लागि विशेष पोषण कार्यक्रम समेत सुरु गरिसकेको दाबी गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यो विवरण र कार्यप्रगतिको वास्तविकता बुझ्न संसदीय समितिले छिट्टै स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुन्जेलसम्मका लागि सरकारले ल्याएको यो राहत प्याकेजले भूमिहीनहरूलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
