१६ वैशाख,बारा ।सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमित हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी उठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अतिक्रमणलाई झनै प्रोत्साहन दिएको खुलासा भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा अतिक्रमणकारीहरुबाट जितपुरसिमरा उपमहानगरलाई जोगाउन खोज्दा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाधक बनेको खुलेको हो ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरले सार्वजनिक सूचना निकालेर जितपुर गौशालाको जग्गामा बनाईएको अवैध भवन संरचनाहरु गत आईतबार भत्काउन खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सो काम रोकेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर भवन संरचना भत्काउँने कार्यलाई रोक्दै व्यक्ति सरह मिलापत्र गर्न बारम्बार भन्दै आएको छ ।
यता जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनबाट यस कार्यमा सहयोग उपलब्ध नगराएपनि भोली आईतबार जसरी भएपनि अनाधिकृत संरचनाहरु भत्काएर नै छाड्ने जानकारी दिनुभयो ।
जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको जग्गा हडप्ने मनासयले केही व्यक्तिहरु मिलेर २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा जितपुर वीरगञ्ज गौशाला नामक गैरसरकारी सस्थांको खोलेर अनाधिकृत रुपमा जग्गाको अतिक्रमण गरिरहेको नगरप्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको मितिः२०७९ साल जेष्ठ २३ गतेको पूर्ण ईजलासबाट जितपुर वीरगञ्ज गौशाला नामको गैरसरकारी सस्थां वा व्यक्ति विशेषको फैसला भईसकेको जितपुरसिमरा उपमहानगरले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उपमहानगर मातहत आईसकेको जग्गामाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको मेयर पौडेलको भनाई छ । नगरप्रमुख राजन पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेको र भुमाफियाको समर्थनमा वकालत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
उपमहानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा, सशस्त्र प्रहरी बल र ईलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरलाई अवैध संरचना हटाउनमा सहयोग गर्न पत्र लेखिसकेको थियो ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको यस प्रकारको क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ को उपधारा १ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था भएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ को दफा १०६ को १ (च) बमोजिम स्थानीय सरकारले
गरेका निणर्य कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्थानीय सरकारले गर्न लागेको अधिकार क्षेत्रभित्रका क्रियाकलापहरुलाई व्यक्ति सरह मानि दुवै पक्षबिच छलफल गराई आवश्यक कारवाही गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आउनुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार नगरेर भू–माफियाहरुको समर्थनमा वकालत गरेको रुपमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले बुझेको उल्लेख छ ।
जीतपुर गौशालाको नाममा रहेको १ बिघा ५ कठ्ठा जग्गामा भवन लगायतको भौतिक संरचना बनाईएको छ ।
