१ जेठ, नवलपरासी (बुटवल)। नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का रामेश्वर कोइरीले ७ बिघामा उखु खेती गरेर गुलियो भविष्यको सपना देखेका थिए। तर, सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी मिललाई उखु बुझाएको महिनौँ बितिसक्दा उनले मात्र सात दिनको भुक्तानी पाएका छन्। “त्यो रकम त ट्र्याक्टर भाडा, मल र मजदुरको ज्यालामै सकियो,” कोइरी भन्छन्, “अझै ३ लाख लिन बाँकी छ, घर चलाउनै धौ–धौ भयो।”
नवलपरासीका हजारौँ उखु किसानको व्यथा कोइरीको भन्दा फरक छैन । जिल्लाका ठूला चिनी मिलहरूले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकिदिएपछि किसानहरू अहिले आन्दोलन र प्रशासनको शरणमा पुग्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९० मा कृषि उपज खरिद गरेको २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नवलपरासीका किसानका हकमा यो नियम ‘आकासको फल’ सरह बनेको छ । युवराज अधिकारी जस्ता ठूला किसानको त झन् २७ लाख रुपैयाँ इन्दिरा सुगर मिलमा दुई वर्षदेखि अड्किएको छ । “सरकारले २५ दिन भन्छ, यहाँ २५ महिना हुन लागिसक्यो,” अधिकारीले आक्रोश पोखे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीका अनुसार किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी योग्य रकम करिब ८ करोड रुपैयाँ छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोषणराज भण्डारीका अनुसार किसानको दाबी र मिलको तथ्याङ्कबीच अझै मेल खान सकेको छैन ।
इन्दिरा सुगर मिल दुई वर्षदेखि भुक्तानी रोकेर हाल बन्द अवस्थामा छ । भने लुम्बिनी र बागमती चिनी मिल सञ्चालनमा रहे पनि भुक्तानीमा अत्यधिक ढिलाइ गरिरहेका छन् ।यस्तै बागमती खाडसारीले २०७७/७८ देखिकै बक्यौता अझै चुक्ता गरेको छैन ।
पसिना बगाएर फलाएको उखुको मूल्य पाउनै वर्षौँ कुर्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतापछि नवलपरासीका किसानहरूले उखु खेती घटाउन थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार विगतमा ७ हजार ५ सय हेक्टरमा हुने उखु खेती अहिले ५ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ । किसानहरू उखु मासेर केरा, धान र अन्य वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । ३० बिघामा उखु लगाउने युवराज अधिकारीले अहिले ७ बिघामा मात्र सीमित गरेर बाँकीमा केरा खेती सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एक साताभित्र निकास ननिस्किए प्रशासन अगाडि पाल टाँगेर धर्ना बस्ने चेतावनी दिएको छ । सङ्घका केन्द्रीय महासचिव गोपाल यादवले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य समेत मिलहरूले नदिएर किसानलाई अल्झाइरहेको आरोप लगाए ।
चिनीको गुलियो बजारसम्म पुर्याउने किसानको जीवन भने अहिले बक्यौताको तितोपन र ऋणको बोझले थिचिएको छ । स्थानीय प्रशासनले समन्वय गर्ने आश्वासन दिए पनि ठोस नतिजा नआउँदा किसानको धैर्यको बाँध टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
