१ जेठ, काठमाडौं । मुलुकको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको छ ।
बुधबार कार्य विभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्दै सरकारले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विभागलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहने गरी व्यवस्था गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन अघि सारेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ को सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो । सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रको ८०२औँ पृष्ठमा गुप्तचरी निकायलाई पटक(पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगर्न र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिन सुझाव दिइएको थियो । सोही सुझावलाई तीन महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार बुधबार यो कानुनी हेरफेर गरिएको हो ।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको थियो, तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका बालेनले सुरक्षा र सूचना संयन्त्रलाई शक्तिशाली बनाउने रणनीतिका साथ यो कदम चाल्नुभएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, यो परिवर्तनले सूचना सङ्कलन र विश्लेषणमा व्यावसायिकता ल्याउनुका साथै निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
