प्रदेश सचिव मुछिएको १० करोड भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम फैसला आउँदै

१० माघ,काठमाडौं । मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल जोडिएको १० करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम फैसला विशेष अदालतले सुनाउने तयारी गरेको छ।

मधेस प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा भएको १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ विशेष अदालतमा भइरहेको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा विगत तीनदेखि उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ।

माघ ८ गतेखि कुँवर, राई र श्रेष्ठको इजलासा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। तीन दिनदेखि हेर्दा हेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दाको फैसला सम्भवत आज बुधबारसम्म आउन सक्ने विशेष अदालतले जनाएको छ।

तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल, सीडीई, सहलेखापाल, ओमसत्य साइ प्रालि वीरगञ्ज पर्साका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल सहित ६ जना र उक्त संस्थामाथि गैरकानुनी लाभ तथा हानि पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७९ साउन १८ गते विशेष अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको गरेको थियो।

उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको, कम्पनी नखुलाई साइकल किनेर ३ महिनादेखि गोदाममा राखिएको भन्दै उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानि–नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले उल्लेख गरेको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन जनकपुरका तत्कालीन सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल तथा ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्ज पर्सा र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल प्रत्येकसँग १० करोड ३३ लाख ७५८ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।

उक्त बिगोको साथै जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कैदको सजाय समेत माग दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस्तै, जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो र उक्त शाखाका खरिदार जीतमोहनकुमार दास विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उनीहरु दुई जनाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कैद र जरिवाना मात्रै माग दाबी गरिएको थियो।