जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक

२९, जेठ,जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जनकपुरमा जारी पहिलो एकता महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन बन्दसत्र सुरु भएको छ । जनकपुरको निधि भवन नजिकै जसपाले मंगलबार विहानदेखि बन्दसत्र सुरु गरेको हो । बन्दसत्रको अध्यक्षता गर्दै जसपा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

करिब १३ सयको हाराहारीमा सहभागी प्रतिनिधिहरुका बिचमा अध्यक्ष यादवले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन ।अध्यक्ष यादवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको चौथो पृष्ठको ३ नम्बर बुँदामा नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा औल्याइएको छ । जसमा १९९० को दशकलाई नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग प्रारम्भ भएको भनिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा १९९० देखि २०७० सम्मका समयलाई लोकतान्त्रिकरण तथा सङघीयकरणका लागि संघर्षको युग रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अहिले बहुदलीयता लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा बनेको संविधान छ । तर संविधान बन्दा बखतका घटनाक्रमले लोकतान्त्रिकरणको कार्य अझै अधुरो र अपुरो छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ । मूलतः शासकीय प्रणाली परिवर्तन, निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र अधिकारमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माण, नामाङ्कन र सिमाङ्कन राष्ट्रिय/जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा लैङ्गिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव भएको छैन ।’

बहिष्करणमा परेका सीमान्कृत न्याय पाउन नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरुको वृतमा रहेका जातीय यथास्थितिवादी सोचले परिवर्तनको संघारमा पुगिसकेको मुलुकलाई एक कदम पछाडि धकेलिदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–त्यसकारण हिजोको क्रान्ति जुन बिन्दूमा छाडिएको छ, हाम्रो पार्टीले क्रान्तिलाई त्यही बिन्दूबाट उठाउनु पर्दछ, नयाँस्तरमा विकास गर्न पर्दछ । त्यो भनेको पहिचानमा आधारित श्वायत्त शासनसहितको संघीय प्रणाली, शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार भएको राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना हो ।

योसंगै पूर्ण सामानुपातिक संसदको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, अधिकार र पहिचानमा आधारित राज्यको पुनर सिमाङ्कन, राज्यको बहुभाषिक नीति, सत्ता र शक्ति केन्द्रमा रहेको एकल जातीय प्रभूत्व र अधिपत्यको अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशीकरण र आरक्षणलाई अझ ठोस बनाउन प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

यी एजेण्डाहरु पूरा भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अधुरो कार्यभार पूरा हुनुको साथै लोकतानित्रक प्रक्रिया पनि पूरा हुने अध्यक्ष यादवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जिकीर गरेका छन् ।