२५ बैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितको केन्द्रमा राखेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उनले गृह मन्त्रालय र संघीय सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी गराए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको र अब मुद्दा सम्बोधन हुने बताए। यौनजन्य हिंसाका पीडित धेरै रहेको र बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा मेलमिलाप नहुने स्पष्ट पार्दै उनले सरकार पीडितलाई न्याय दिन पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहेको बताए।
मन्त्री लेखकले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति अगाडि बढिसकेको र यसपटकको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई गठन भएको जानकारी दिए। नियमावलीमा थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने र पीडितको सहभागिताबिना संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वपीडित महिलाको सुरक्षा र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताउँदै उनले यसको कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले योजना र कार्यक्रम बनाइरहेको बताए। मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै पीडितका समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि आयोगले काम गरिरहने बताए।
