३० वैशाख,जनकपुर । मधेश प्रदेशको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेका छन्।
मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्री सिंहले धनुषाको हँसपुर नगरपालिकास्थित दुई विद्यालयको अनुगमन गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बघचौडा र श्री मिथिला तिलक नन्दकुमारी कार्की माध्यमिक विद्यालयको निरीक्षण गरी त्यहाँ देखिएका बेथिति र विसंगतिहरू औंल्याए। मुख्यमन्त्री सिंहले पालिकाका पदाधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूसँग समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका छन्।
अनुगमनका क्रममा हँसपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, बघचौडामा मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालयमा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थीहरू अन्य निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको तर उनीहरूको नाममा छात्रवृत्ति तथा खाजा सुविधा लिइएको तथ्य फेला पारे। मधेश प्रदेशका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा लिने उद्देश्यले कागजमा विद्यार्थी संख्या बढी देखाउने तर वास्तविकता फरक हुने समस्या रहेको पाइएको छ।
शिक्षाविद् गुरु सुवेदीले नक्कली विद्यार्थी खडा गरेर विद्यालयले छात्रवृत्ति, खाजा लगायत विभिन्न शीर्षकमा सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले नक्कली विद्यार्थीको विवरण विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर रकम निकासा गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै संलग्न शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गरे। मुख्यमन्त्री सिंहले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै नक्कली विद्यार्थी पहिचान गरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न प्रदेश शिक्षा निर्देशक महेन्द्र महतोलाई निर्देशन दिएका छन्।
यसैगरी, मुख्यमन्त्री सिंहले हँसपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ झटियाहीस्थित श्री मिथिला तिलक नन्दकुमारी कार्की माध्यमिक विद्यालयको अनुगमन गर्दा त्यहाँ शौचालय नभएको भेटिएको छ। विद्यार्थीको चाप अत्यधिक रहेको माध्यमिक विद्यालयमा शौचालय जस्तो आधारभूत संरचना नहुनु दुःखद भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालयमा तत्काल शौचालय व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न हँसपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गीदेवी मण्डलको ध्यानाकर्षण गराए। उपप्रमुख मण्डलले विद्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि रकम निकासा भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी दिइन्।
अनुगमन सुरु गर्नुअघि मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रदेशका १३६ वटा पालिकालाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक सुझावसहित पत्राचार गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीको यो कदमले मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
