७ जेठ,काठमाडौं । मधेशकेन्द्रित ७ राजनीतिक दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। बुधबार जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधानले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
मोर्चाले सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेको र यसबाट भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए। उनका अनुसार, उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्र अत्यधिक लाभ पुग्ने देखिन्छ। बैठकले सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो। मोर्चाले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसले मधेश प्रदेशमा बजेटको समुचित वितरण र विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास मोर्चाको छ।
