२२ महिनामा ८१ अर्ब घाटा : जलविद्युत् क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डको निर्णयले लगानीकर्ताको ढोका बन्द

७ काठमाडौँ, जेठ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने सर्वसाधारणका लागि २२ महिना कुर्नु महँगो पर्न गयो। धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरूका प्राथमिक सेयर ९क्ष्एइ० र हकप्रद सेयर रोकेको २२ महिनामा देशले ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले सार्वजनिक गरेको छ।

इप्पानका अनुसार ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीको क्ष्एइ धितोपत्र बोर्डको ‘पाइपलाइन’ मा अड्किएको छ भने ७ कम्पनीको हकप्रद सेयर प्रक्रिया अलपत्र छ। बोर्डले ९९४।५ मेगावाट क्षमताका आयोजना रोकेको छ — जसका लागि आवश्यक लगानीकै बाटो बन्द भएको हो।

इप्पानको विवरणअनुसार :

कुल ब्याज घाटा: ५ अर्ब १७ करोड

कस्ट ओभर रन (अधिक लागत) : २१ अर्ब १५ करोड

आम्दानी घाटा : ५४ अर्ब ६९ करोड

यति मात्रै होइन, लगानी रोकिँदा प्रवर्द्धकहरू थप ऋणको भारीमा परेका छन्। १ मेगावाट बिजुली निकाल्न करिब २० करोड खर्च लाग्ने मानिँदा करिब १८ अर्ब ३९ करोड बराबरको सेयर निष्काशन योग्य रहेको बताइएको छ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि लगानी प्रक्रियालाई ढिला गर्दै बिचौलियामार्फत कमिसनको खेल चलाएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार २२ महिनाको अवधिमा मात्रै अध्यक्ष श्रेष्ठको ढिलासुस्तीका कारण २४ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ घाटा भएको हो।

बोर्डमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेको आरोपपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेको छ। अहिले थप प्रमाण संकलनको काम भइरहेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, “नेटवर्थ पुगेका ३८ कम्पनीको सूची त बोर्डले नै सार्वजनिक गर्‍यो। तर ती कम्पनीको सेयर निष्काशन किन रोकियो, त्यसको जवाफ दिन बोर्डलाई सकस छ।”

कार्कीले धितोपत्र बोर्डको काम ढिलो हुँदा ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू दिनहुँजसो ११ करोड रुपैयाँको घाटामा परेको बताए ।

उनले थपे, “अब हामी क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूलाई बुझाउँछौँ। आवश्यकता परे आन्दोलनमा पनि जान सक्छौँ।”