२१ जेठ, काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिकाभित्र पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर गम्भीर विवाद र आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरीयतामा रहेका वरिष्ठतम दुई न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाएपछि न्याय क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको हो ।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिएको भए पनि, स्थापित न्यायिक परम्परा र वरीयतालाई बेवास्ता गर्दा यसले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यस निर्णयलाई कतिपयले कार्यपालिकाको प्रभाव वा ‘बेन्च सपिङ’ सँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । विशेषगरी ट्रेड युनियन खारेजीसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि नै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई इजलासबाट बाहिर राखिनुलाई धेरैले राजनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले यस घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यदि न्यायिक परम्परा र मर्यादालाई यसरी नै पन्छाउँदै जाने हो भने न्यायाधीशको पद ‘जागिर’मा सीमित हुने भन्दै कडा चेतावनी दिएको छ ।
यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशको यो निर्णयलाई सीधै कार्यपालिकाको पक्षमा फैसला गराउने नियोजित कदम भनिहाल्न हतार हुने देखिन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले पाएको संवैधानिक अधिकारको प्रयोग कत्तिको विवेकसम्मत र पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न भने पेचिलो बनेको छ । न्यायालयप्रतिको जनआस्था र साख बचाउनका लागि यस्ता निर्णयहरूको वस्तुनिष्ठ औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रधानन्यायाधीशको काँधमा छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि उठिरहेका यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके यसले समग्र न्याय प्रणालीको गरिमालाई नै कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।
