१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरकफरक बनाउने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यससम्बन्धी महत्वपूर्ण घोषणा गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले “औद्योगिक र गार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत् महसुल फरक फरक पारिनेछ“ भनी उल्लेख गरे। यो व्यवस्थाले पिक आवरमा विद्युत् खपत घटाउन र अफ–पिक आवरमा खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। बजेट वक्तव्यमा ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता दिइने, भूमिगत जलस्रोतको उपयोगलाई डिजिटाइजेसन गरिने र ऊर्जा सुरक्षाका लागि उत्पादन विविधीकरण गरिने उल्लेख छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने र विद्युत्को उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेसमेत उहाँले बताए।
विद्युत् निर्यात बढाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने र ग्रीन हाइड्रोजनका लागि अध्ययन गरिने घोषणा पनि मन्त्री पौडेलले गरे। सौर्य र वायुऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्दा जलाशययुक्त आयोजना बराबरको विद्युत् खरिद दर दिइने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरू अपर अरुण, सुनकोसी तीनलगायतको लगानी ढाँचा बनाइने र कर्णाली चिसापानीको लगानी ढाँचा, इन्जिनियरिङ डिजाइन सकिने पनि उनले जानकारी दिए। जलविद्युत् आयोजनाको सम्पन्न हुँदा बखत प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने गरी योजना बनाउने र अब ’रन अफ द रिभर’ आयोजनाका लागि ’टेक एन्ड पे’ को नियम लगाइने घोषणा गरिएको छ।
कुनै उद्योगमा बिजुली जोड्न उद्योग आफैँले प्रसारण बनाए उनसले ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण अघि बढाइने र कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताए।
अन्तमा, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। रानीजनरा, कुलरिया र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्बाट हुने आम्दानी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए।
