१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बचत अपचलनको समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू घोषणा गरेको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ।
बजेट वक्तव्यअनुसार, सरकारले सहकारी संस्थाहरूको पुनःगठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित सुधार ल्याउनका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत प्रावधानहरू पनि घोषणा गरिएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ। यसका साथै, ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहकारी बचतमा निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ, जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको पुँजी सुरक्षित हुने जनाइएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको छ। सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिने र उनीहरूको राहदानी तथा सम्पत्ति रोक्का गरिने नीतिसमेत सरकारले अघि सारेको छ।
यी कार्यक्रमहरूले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले यस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।
