१६ जेठ,वीरगञ्ज । दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ। देशका बिभिन्न स्थामा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनःसञ्चालन गर्ने सरकारले आश्वासन दिए पनि वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई भने बेबास्ता परेको हो ।
०८२/८३ को बजेट कार्यक्रममा सरकारले चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने कुनै नीति बनाएको छैन। हिजो बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा प्रस्तु्त गरेको बजेटमा वीरगञ्ज चिनी काराखना सञ्चालनको नीति समावेश गरिएको छैन।
जबकि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा बन्द अवस्थामा रहेका अन्य उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। तर, वीरगञ्ज चिनी कारखानाका लागि कुनै नीति नलिएकाले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सरकार उदासिन देखिएको उखु उत्पादक किसान संघ पर्साका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीले बताए ।
उनले निजी उधोगीहरुको कुरामा लागेर सधै सरकारले सरकारी उद्योगलाई बेबास्ता गरेको आरोप लगाए। ‘चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश नगरिनु पर्सा, बारा रौतहटका हजारौ किसानको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने कुरा हो, ‘उनले भने, ‘सरकार निजी चिनी उद्योगीहरुको ईशारामा चल्ने गरेकाले नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज चिनी कारखाना नपरेको हो ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, नेपाल मेटल कमपनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेट, हेटौडा कपडा उद्योग,उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लागायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको बिधमान अवस्था र व्यावासायिक सम्भाव्याताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना केही मर्मत सम्भार गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि यसो नहुनु दुखद विषय भएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाका पूर्व कर्मचारी हिरासाह गोंढले सुनाए ।
तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघ १८ देखि सञ्चालनमा आएको कारखाना २०५९ फागुन १६ मा बन्द भएको थियो । सो कारखानासँग दैनिक एक हजार ५ सय टन उखु पेल्ने क्षमता रहेको छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश पाइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
निरीक्षण धेरै
यो क्षेत्रका किसानका लागि आर्थिक स्रोतको भरपर्दो कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि किसान, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पहल गरिरहेका छन् । २०६३÷६४ पछि बनेका मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक उद्योगमन्त्री वीरगन्ज आएका बेला चिनी कारखाना निरीक्षण गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिने गर्दछन् ।
तत्कालिन उद्योगमन्त्रीहरु अनिल झा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेश बस्नेत लगायतले स्थलगत निरीक्षण गरी आफ्नै कार्यकालमा कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कारखाना निरीक्षण गरी पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यसको अलावा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सरकारले ती प्रतिवेदन थन्क्याएर जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले कारखाना सञ्चालनका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति जनाएका थिए । उनले सहकारीमार्फत कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कारखानाको अवलोकन तथा निरीक्षण गरी सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । २०८० साल बैशाख ६ गते वीरगञ्ज चिनी काराखानालाई सञ्चालन गर्न पर्सा किसानले माग गरे ।
चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै यहाँका किसान र किसान संगठनले पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
गृहजिल्ला पर्सा आएका बेला पूर्व मन्त्री रिजाललाई उखु उत्पादन किसान संघ पर्सा र किसान हकहित संघर्ष समितिले संयुक्त रुपमा चिनी कारखाना चलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
चिनी कारखाना सञ्चालन रहँदा यहाँका किसानको उखुबालीबाट जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्दै आएकोले काराखना यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न किसानले माग गरेका थिए ।
कारखानाको मुख्य भवन पनि कब्जा
बीरगञ्ज चिनी कारखानाको उखु विकास भवनमा २०७३ देखि सञ्चालनमा रहेको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास आगामी केही दिनमा कारखानाको मुख्य प्रशासनिक भवनमा स्थानान्तरण गर्ने गरी निर्माण कार्य चलिरहेको छ ।
सडक विभागले त्रिभुवन राजपथ २५/२५ मिटर फराकिलो बनाउने सूचना जारी गरेको थियो । तर हाल उक्त इजलास सञ्चालनमा रहेको भवन भत्काउनुपर्ने भएकाले कारखानाको मुख्य भवनमा इजलास सारिएको अवधकिशोर सिंहले बताए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले भवन खाली गरिदिन पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि सशस्त्र प्रहरीलाई कारखानाको ६ बिघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमातहात वीरगन्ज चिनी कारखानाको सम्पत्ति रहे पनि त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रस्ताव लगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘
गृहको प्रस्तावमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सहमति जनाएपछि ६ बिघा जग्गा सशस्त्रको कार्यालय स्थापनाका लागि दिइएको थियो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘दुईपटक गरी सशस्त्रको नाममा जग्गा नामसारी गरिएको थियो ।’
चिनी कारखानाको नाममा कति जग्गा ?
पूर्वकर्मचारी तथा प्रबन्धक सिंहका अनुसार कारखानाको स्वामित्वमा वीरगन्जमा ६४ बिघा १५ कट्ठा र बाराको डुमरवानामा ८ सय ३३ बिघा जग्गा थियो । त्यसभित्रै १४ बिघा १५ कट्ठामा पोखरी छ ।
६ बिघा जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ भने बाँकी ४४ बिघामध्ये मन्त्रिपरिषद्ले २ बिघा १० दुर उच्च अदालतलाई १ बिघा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई र १ बिघा कोष तथा लेखालाई दिन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
२५ बिघामा कर्मचारीको आवास क्षेत्र छ । बारा डुमरवानाको जग्गामा सरकारले २०६३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय अनुसार डुमरवानामा सेजको भवन निर्माण भएको छ ।
