२५ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गतेदेखि जारी अवरोध हटाउनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सघन छलफल भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् भने सत्तारुढ दलहरू यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्। यसै कारणले बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित भएको छ।
विपक्षी दलहरूको सक्रियता र छलफल:
आज बिहान नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको छुट्टै बैठक बस्यो। सो बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग शनिबार बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा भएको भेटवार्ताका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
यसअघि, गत शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत, तथा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूबीच संवाद:
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलहरू, विशेषगरी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ। कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेता ज्ञानेन्द्र कार्की विपक्षी दलसँगको संवादमा निरन्तर सक्रिय छन्।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, सन्तोष परियार लगायतका नेताहरूले कांग्रेसका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। बहुपक्षीय छलफलहरूमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ र कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहेको छ।
एमालेको भूमिकामाथि प्रश्न:
संसदको अवरोध खुलाउनका लागि कांग्रेस सहितका दलहरू बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त रहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) को भूमिका भने कम सक्रिय देखिएको छ। सभामुखले बोलाएको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला मात्र सहभागी हुँदै आएका छन्। एमालेका अन्य शीर्ष नेताहरू संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सक्रिय भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन।
अवरोध र त्यसको प्रभाव:
विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेका छन्। यो विषय प्रवेश गरेसँगै यही जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। यद्यपि, जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुतिका लागि विपक्षी दलहरूले बैठकमा अवरोध गरेका थिएनन्। तर त्यसयता बजेटमाथिको छलफल प्रतिनिधिसभामा हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारको वार्षिक कार्यतालिका र संसदीय प्रक्रियामा गम्भीर असर पुगेको छ।
