भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव

२६ जेठ, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सहमतिका लागि छानबिन समिति बनाउन ५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको छ ।

संसदमा केही दिनदेखि देखिएको अवरोध फुकाउन रास्वपाले ५ बुँदे प्रस्ताव पठाएको हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले पटक संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेसहित सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति हुन सकेको छैन् ।
आज पनि विपक्षीहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यस्तो छ रास्वपाको पाँच बुँदे प्रस्ताव

१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित को रुपमा पनि काम गर्ने ।

३. छानविन समितिको कार्यक्षेत्र , संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने कार्यसम्पादन समितिले छानविन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिन भित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।
४. छानविन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानविन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समिति केन्द्रित हुनेः

४.१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
४.२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध संजालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान।
४.३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४.४. अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।
४.५. राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यबोध ((non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
५. छानविनन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।