
२८ जेठ,काठमाडौं । दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा परिरहेकै बेला, अब पत्रकारहरू पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) को निशानामा परेका छन्। अख्तियारले पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १० जना पत्रकारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ, जसमध्ये ७ जना एक साताभित्रै मुछिएका छन्। सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमा हुने अनियमिततालाई मुख्य आधार बनाएर अख्तियारले यस्ता कारबाही अगाडि बढाएको हो।
मुख्य आरोपित र अनियमितताका विवरणहरूः
१. वृजकुमार यादव, जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकः
जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका अध्यक्ष वृजकुमार यादव लाई धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाको सूचनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गाउँपालिकाको बोलपत्र आह्वान र स्वीकृति सम्बन्धी सूचना लुकाएर एक प्रति मात्रै प्रकाशित गरी ६ लाख ४४ हजार १०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अख्तियारको आरोप छ। उनीमाथि ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो मागदाबीसहित चैत १२ मा मुद्दा परेको थियो।
२. नवराज निरौला, नेपाल मिडिया हाउस प्रालिः
नेपाल मिडिया हाउस प्रालिका निर्देशक नवराज निरौला विरुद्ध बाराको फेटा गाउँपालिकासँगको मिलेमतोमा ठेक्काको सूचना सौर्य दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन नगरी÷नगराई अभिलेखमा मात्र राखेर १ लाख ४२ हजार १६० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
३. सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी प्रकरणका तीन सञ्चालकः
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को विभिन्न चारवटा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान र खरिद आशयको सूचना सौर्य दैनिकमा छापिएको भनी बदनियतपूर्ण तरिकाले एक–एक प्रति मात्र प्रिन्ट गरी मिलेमतो गरेको अभियोगमा तीन जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमा टाइम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल, र प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको रेकर्डमा ती सूचना प्रकाशित नभएको अख्तियारले जनाएको छ। उनीहरूसँग ३ लाख १६ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो र ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।
४. रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको टेन्डर सूचना प्रकरण (५ जनाविरुद्ध) :
दुई दिनअघि मात्र रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा कृषकहरूका लागि औषधि स्प्रे ट्याङ्की वितरणको टेन्डर सूचना ननिकाली सेटिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पत्रिकाका सम्पादक, प्रकाशक, र पत्रकारसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक र तराई पोस्टमा प्रकाशित भएको भनिएको उक्त सूचना वास्तविक रूपमा प्रकाशन नगरेर एक प्रति रेकर्डका लागि मात्र प्रिन्ट निकालिएको थियो।
यसमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, सह–लेखापालसँगै जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका सम्पादक रामजी वगले, तराई पोस्टका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेल, र तराई पोस्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकलाई १ लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ, तराई एक्सप्रेसलाई ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ, र तराई पोस्टलाई गरी जम्मा २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ झुट्टा बिल राखेर भुक्तानी गरिएको थियो।
५. कमलकुमार उपाध्याय, मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलः
मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा रजिस्ट्रार नियुक्त कमलकुमार उपाध्याय पनि अहिले भ्रष्टाचार मुद्दापछि निलम्बनमा छन्। बाराको पचरौता नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको उनीमाथि अभियोग छ। नगरपालिकाको दुईवटा ठेक्काको टेन्डर सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा केएस मल्टीपरपोज प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले रेकर्डका लागि मात्र दैनिक पत्रिकामा एक प्रति प्रिन्ट गराएर ३ लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ।
६. टिका भट्ट, रामेछाप पत्रकार महासंघः
रामेछाप पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति टिका भट्ट पनि स्थानीय तहकै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका छन्।
यी घटनाहरूले सार्वजनिक निकाय र सञ्चारमाध्यमबीचको अपारदर्शी सम्बन्ध र आर्थिक अनियमितता लाई उजागर गरेको छ, जसले सार्वजनिक सूचनाको पारदर्शिता र प्रेसको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।